रामगढ़ताल : गोरखपुर

रामगढ़ताल : गोरखपुर

पूर्वी यूपी के गोरखपुर में स्थित 1700 एकड़ क्षेत्र में रामगढ़ ब्लॉक न केवल शहर के लिए पानी का एक बड़ा स्रोत है, लेकिन आपने इसमें इतना बड़ा इतिहास छिपा दिया है। एक इतिहास जो विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है और विश्वास के पीड़ितों को दी गई सजा भी बताता है। इस बौद्ध तालाब के पीछे, एक राजा के अहंकार और उसके बाद आने वाली त्रासदी की कहानी है।

रामगढ़ ताल की त्रासदी का रहस्य गोरखपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित अकुलाहे गाँव में छिपा है। इस गाँव में ही प्राचीन शिव मंदिर स्थित है, जहाँ से रामगढ़ ताल के बनने की कहानी शुरू होती है। इस गाँव में रहने वाले पूर्व शिक्षक हीरालाल प्रजापति बताते हैं कि इस प्राचीन शिव मंदिर से कई कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जिनमें से एक रामगढ़ के विध्वंस और रामगढ़ के बनने की कहानी है।

वह बताते हैं कि समय के साथ, इन कहानियों को बताने वाले बुजुर्ग भी बस जाते हैं। लेकिन एक प्रचलित किंवदंती के अनुसार, इस क्षेत्र में कायस्थों की बेलवार रियासत थी। इसके पड़ोसी राज्यों में रामगढ़ और रुद्रपुर के राजाओं के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। दोनों राज्यों के अधिकारी और निवासी एक ही गांव से गुजरने वाले गांव से गुजरते थे और एक दूसरे के राज्य से होकर जाते थे।

उसी समय, अंकलया गाँव के बाहर जंगल में एक शिवलिंग की खोज की गई थी। बेलवाड़ के राजा कायस्थ ने मौके पर पहुँच कर वहाँ मंदिर के निर्माण की घोषणा की। राजा ने यह भी घोषणा की कि मंदिर के जीवन को नवरात्रि के दौरान सम्मानित किया जाएगा। राजा ने रात में निर्माण के उद्देश्य से प्रकाश व्यवस्था भी की। अभी निर्माण चल रहा था, एक दिन रामगढ़ की रानी रुद्रपुर से लौट रही थी, कि दिन ढलने लगा।

रानी के पास से गुजरते समय, तेज रोशनी को देखकर इसका कारण पूछा, तो सैनिकों ने उन्हें मंदिर के निर्माण की जानकारी दी। रामगढ़ लौटने के बाद, राजा के सामने, मंदिर में, शिवलिंग ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे पहले जल चढ़ाने की इच्छा व्यक्त की।

नवरात्रि के पहले दिन जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हुआ, रामगढ़ के राजा और रानी अपने लाव लश्कर के साथ वहाँ पहुँचे और सबसे पहले जल चढ़ाने का क्रम सुना। इस पर बेलवार के कायस्थ राजा ने आपत्ति जताई और कहा कि शिवलिंग पर पानी का पहला अधिकार ग्रामीणों का अधिकार है। क्रोधित होने पर, रामगढ़ के राजा ने मंदिर को यह कहते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया कि यदि हम पहले पानी चढ़ा सकते हैं, तो कोई भी खरीद सकता है। राजा के आदेश पर सैनिकों ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया।

इसके बाद, जब राजा रामगढ़ से लौटे, तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गए। उसका पूरा राज्य ध्वस्त हो गया, और वहाँ चारों ओर पानी भर गया। यहां विध्वंस के बाद, इस मंदिर का निर्माण 19 वीं शताब्दी में एक बार फिर बेलवाड़ के कायस्थ राजा के वंशजों द्वारा शुरू किया गया था। वर्तमान में, मंदिर के पुजारी हरिवंश गिरि ने कहा कि इस मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान, लोगों ने शिवलिंग की प्रामाणिकता को जानने के लिए इसकी खुदाई भी की। लेकिन 15 फीट खुदाई के बाद शिवलिंग की जड़ नहीं मिली।

गाँव के राधेश्याम यादव बताते हैं कि एक बार जब भीषण सूखा पड़ा था, तब लोगों ने इसे शिवलिंग के आसपास जलमग्न करने की कोशिश की थी, ताकि भगवान शंकर प्रसन्न हों और क्षेत्र में बारिश होने दें, कई प्रयासों के बाद भी शिवलिंग जलमग्न नहीं हुआ, लेकिन वहाँ क्षेत्र में भारी बारिश हुई। आज भी इस मंदिर पर शिवरात्रि और नवरात्रि के दौरान एक बड़ा मेला लगता है, लेकिन मंदिर अभी भी अर्धनिर्मित अवस्था में है। ग्रामीण अब मंदिर में भव्य रूप देकर दूर-दूर से आने वाले भक्तों के लिए सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं।

रामगढ़ ब्लॉक और इसकी आर्द्रभूमि 100 वर्षों में 100 हजार हेक्टेयर से कम में 750 हेक्टेयर तक सिकुड़ गई

एनजीटी में दायर याचिका में प्रो राधे मोहन मिश्रा ने रामगढ़ ताल के दर्द को विस्तार से बताया है।

ताल और उसके वेटलैंड को नुकसान पहुंचाने में जीडीए की प्रमुख भूमिका है

गोरखपुर, 11 अगस्त। अंधाधुंध स्थायी निर्माण और अतिक्रमण ने रामगढ़ ब्लॉक और उसके वेटलैंड को 4000 हेक्टेयर में 100 वर्षों में 750 हेक्टेयर से 750 हेक्टेयर तक सिकोड़ दिया है। लोगों ने ताल और उसके वेटलैंड पर अतिक्रमण कर लिया है, गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने आवासीय और वाणिज्यिक निर्माण करके इस शानदार प्राकृतिक विरासत को काफी नुकसान पहुंचाया है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपनी याचिका में, पूर्व कुलपति प्रो राधे मोहन मिश्रा ने रामगढ़ ताल और उसके वेटलैंड के छेड़छाड़ और अतिक्रमण के बारे में संक्षेप में जानकारी दी। 79 वर्षीय प्रो मिश्रा की याचिका पर एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि वह 9 अगस्त को रामगढ़ झील के वेटलैंड को अधिसूचित और वर्गीकृत करे और इसके दायरे में स्थायी निर्माण की अनुमति दे।

याचिका में कहा गया है कि रामगढ़ झील और उसके वेटलैंड पर पहला बड़ा अतिक्रमण 1954 में हुआ था जब एनएच 28 का निर्माण किया गया था। इसमें पूल के जलग्रहण क्षेत्र में 470 हेक्टेयर भूमि चली गई।

तब तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के ड्रीम प्रोजेक्ट रामगढ़ ताल परियोजना में ताला क्षेत्र की 500 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। मूल परियोजना बौद्ध परिसर, अनुसंधान केंद्र, सर्किट हाउस, पर्यटक बंगला, मनोरंजन पार्क, शॉपिंग सेंटर का निर्माण था, लेकिन यह मूल परियोजना पूरी तरह से बदल गई थी और इसमें सभी आवासीय कॉलोनियां बनाई गई थीं। मूल परियोजना में राजमार्ग से सटे हरित क्षेत्र को विकसित करना था लेकिन इसमें आवासीय कॉलोनियां भी थीं। 1998 की बाढ़ के बाद, इस क्षेत्र में आवासीय और व्यावसायिक निर्माण की बाढ़ आ गई थी। इससे वेटलैंड पूरी तरह से गीला हो गया।

आवासीय और वाणिज्यिक निर्माण के साथ, ताल के क्षेत्र में आबादी का दबाव बढ़ गया है। पिछले दिनों पूरे शहर का गंदा पानी नालियों से होकर रामगढ़ में गिर रहा था। गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक, इलाके में रोजाना 800 क्विंटल कचरा डंप किया जा रहा था। इससे रामगढ़ झील की गहराई कम हो गई और यह बुरी तरह से प्रदूषित हो गई। इसका जल शरीर जानवरों के लिए भी घातक हो गया। मछली की 40 प्रजातियों में से 22 विलुप्त हो गईं। अतिक्रमण ने रामगढ़ झील के जलक्षेत्र को 200 एकड़ कम कर दिया।

याचिका में कहा गया है कि रामगढ़ झील को 2010 में राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में लिया गया था और लगभग 200 करोड़ की लागत से तालुका की सफाई और सीवेज पंपिंग स्टेशन आदि की सफाई का काम किया जा रहा है, लेकिन इस योजना में रामगढ़ गुल और इसके वेटलैंड की उपेक्षा की गई, ताल के बाहर सीवेज पंपिंग स्टेशन बनाने के बजाय, वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन नियम इस साल लागू किए गए। इस नियम के अनुसार, रामगढ़ झील की आर्द्रभूमि का निर्धारण करने के लिए कोई काम नहीं किया गया था।